भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्कांचे सुरक्षा कवच : अनुच्छेद ३२
२०२१ मध्ये जयभीम नावाचा तमिळ चित्रपट प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट १९९३ मधील एका सत्य घटनेवर आधारित आहे, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती के. चंद्रू यांनी लढलेल्या एका खटल्याचा समावेश आहे. हा खटला इरूलर नावाच्या आदीवासी जमातीतील एक जोडपे संगनी आणि राजकन्नू यांच्याशी संबंधित आहे. राजकन्नूला तमिळनाडू पोलीस अटक करतात, आणि नंतर तो पोलीस ठाण्यातून बेपत्ता होतो. संगनी आपल्या पतीसाठी न्याय मिळवण्यासाठी चंद्रू या वकिलाची मदत घेते. मद्रास उच्च न्यायालयात चंद्रू हेबियस कॉर्पस खटला दाखल करतो आणि सत्य न्यायालयासमोर ठेवतो.
हेबियस कॉर्पस हा एकप्रकारचा रिट असून भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराच्या अनुच्छेद ३२ मध्ये वर्णित आहे. उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा हेबियस कॉर्पस रिट दाखल करण्यात आलेले आहेत. परंतु न्यायालयीन खटल्यांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. जयभीम या बहुचर्चित चित्रपटाने भारतीय संविधानात अंतर्भूत अनुच्छेद ३२ ची माहिती सार्वजनिक केली.
संविधानातील अनुच्छेद ३२ चे महत्त्व सांगताना संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, "ज्या कलमावाचून घटना निरर्थक ठरली असती असे सर्वात महत्त्वाचे कलम कोणते? असे जर कोणी मला विचारले तर कलम ३२ शिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कलमाचा निर्देश मला करता येणार नाही." नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांना संविधानात्मक संरक्षण नसेल तर ते हक्क निरर्थक ठरतील, म्हणून कलम ३२ हे संविधानाचे ह्रदय आणि आत्मा आहे." असे बाबासाहेब म्हणाले.
डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे भोक्ते होते. कोणत्याही वैधानिक कारणाशिवाय व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच त्यांना अमान्य होता. प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याचा जन्मतः अधिकार आहे असे त्यांचे ठाम मत होते. केवळ हाडामांसाने जिवंत राहणे म्हणजे जगणे नव्हे. जगण्याचे बहुआयामी पैलू आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील 'जीवन' म्हणजे केवळ श्वास घेण्याची शारीरिक क्रिया नाही. हे केवळ प्राण्यांचे अस्तित्व किंवा जीवनात सतत कष्ट करत नाही. त्यात मानवी सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार, प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार इत्यादींचा समावेश होतो.
अनुच्छेद २१ मध्ये नमूद करण्यात आलेला मूलभूत अधिकार असा आहे, 'कायद्याद्वारे स्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज, कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित अथवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांपासून वंचित केले जाणार नाही.'
भारतात जाती, धर्म, पंथ, भाषा, पेहराव, रुढी, परंपरा, खानपानाची विविधता असल्यामुळे भारतीय संविधानाला साजेसा व विधायक आकार देणे कठीण कर्म होते. अधिक गुंतागुंत म्हणजे बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक यांंच्यातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रातील शीतयुद्धाला विराम देऊन सर्व समाजातील लोकांच्या जीवन, व्यक्तिस्वातंत्र्य व मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे. सर्व लोकांच्या मूलभूत हक्कांना संविधानात अंतर्भूत करणे हे महत्त्वाचे कार्य संविधानकर्त्यांनी केले. केवळ मूलभूत हक्क देऊनच ते थांबले नाहीत तर मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून घटनात्मक उपाययोजना सुद्धा संविधानात सुनिश्चित करण्यात आली. भारतीय संविधान देशातील सर्व नागरिकांना काही मूलभूत हक्क प्रदान करते जे घटनेच्या भाग ३ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या मूलभूत हक्कांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे की या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचा हक्क देखील अनुच्छेद ३२ नुसार एक मूलभूत हक्क आहे. घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या हक्काला संविधानाचा आत्मा असे संबोधले आहे. हे मूलभूत हक्क व या हक्कांचे संरक्षण कवच काय आहे ते पाहुया. सहा प्रकारचे मूलभूत हक्क नागरिकांसाठी आहेत.
१. समतेचा हक्क (अनुच्छेद १४ ते १८)
२. स्वातंत्र्याचा हक्क (अनुच्छेद १९ व २२)
३. शोषणाविरुद्धचा हक्क (अनुच्छेद २३ व २४)
४. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (अनुच्छेद २५ ते २८)
५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (अनुच्छेद २९ व ३०)
६. घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (अनुच्छेद ३२)
२१(ए )सुधारित कायदा २००२ द्वारे घटनेत जोडण्यात आला होता, ज्यामध्ये अशी तरतूद आहे की राज्य कायद्याद्वारे ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत शिक्षण अनिवार्य करेल. या अधिकाराला व्यावहारिक स्वरूप देण्यासाठी संसदेत मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण कायदा २००९ मंजूर करण्यात आला. जो एप्रिल २०१० पासून लागू झाला. या सुधारित कायद्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचा सातवा मूलभूत अधिकार भारतीय जनतेला बहाल करण्यात आला. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारलेली आणि सर्व समाजाला देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी आधुनिक लोकशाही हे भारतीय संविधानाचे वैशिष्ट्य आहे, त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेत जात, धर्म, संपत्ती, रंग, वंश, भाषा इ.पैकी कशाच्याही आधारे भेद न करता सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा सार्वत्रिक अधिकार आणि त्याचबरोबर इतर मूलभूत अधिकार देण्यात आले. लोकशाहीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत हे शक्य नव्हते. " शोषणमुक्त मानवी सन्मानाने जगणे. अनुच्छेद २१ मध्ये अंतर्निहित मानवी सन्मानाने जगण्याचा हा अधिकार राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून आणि विशेषत: कलम ३९आणि कलम ४१ आणि ४२ च्या कलम (ई) आणि (एफ) मधून प्राप्त होतो. कामगार, पुरुष आणि स्त्रिया यांचे आरोग्य आणि सामर्थ्य यांचे संरक्षण आणि लहान वयातील मुलांचे अत्याचारापासून संरक्षण, मुलांना निरोगी रीतीने आणि स्वातंत्र्य आणि सन्मान, शैक्षणिक सुविधा, न्याय्य आणि मानवीय परिस्थितीत विकसित होण्याच्या संधी आणि सुविधा यांचा समावेश होणे आवश्यक आहे." ( न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती, बंधुआ मुक्ती मोर्चा वि. युनियन ऑफ इंडिया )
भारतीय नागरिकांचे जीवन आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठीच अनुच्छेद ३२ व अनुच्छेद २२६ चा समावेश संविधानात करण्यात आला.
अनुच्छेद ३२ नुसार सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क अशा प्रकारे अंतर्भूत आहे.
३२. या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याच्या उपाययोजना.
(१) या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे.
(२) या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मॅडॅमस), प्रतिबंध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल.
(३ ) खंड (१) व (२) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाध न येता, खंड (२) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला वापरता येतील असे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार अन्य कोणत्याही न्यायालयाला आपल्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आत संसद कायद्याद्वारे अधिकार प्रदान करू शकेल.
(४) या संविधानाद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता, या अनुच्छेदाद्वारे हमी दिलेला हक्क निलंबित केला जाणार नाही.
अलिकडे साधनवंचित व साधनसंपन्न समूहातील दरी वाढत असून खासगीकरणामुळे कंत्राटसंस्कृती भयावह स्वरूपात दृग्गोचर होत आहे. अशा काळात भारतीय लोकांचे जीवन व त्यासाठी मूलभूत हक्कांसारख्या तयार करण्यात आलेल्या संविधानिक तरतुदी बाधित होऊ नये म्हणून संविधानाने न्यायपालिकेकडे ही जबाबदारी सोपविलेली आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यपालिका जेव्हा जनतेच्या मूलभूत हक्कांच्या बाबतीत उदासीन असते किंबहुना त्या संस्थांकडूनच धोका निर्माण होतो तेव्हा अनुच्छेद ३२ व २२६ च्या आधारे मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले जाते. या कलमा नुसार जर कोणत्याही नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली असेल तर तो नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २२६ राज्यातील उच्च न्यायालयाला देखील या प्रकारचा अधिकार प्रदान करते. म्हणजेच भारतीय नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात अथवा राज्याच्या उच्च न्यायालयात आपल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता दाद मागू शकतो. या दोन्ही कालामांतर्गत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये काही साधनांचा वापर करतात त्यांना प्राधिलेख (writ) असे म्हणतात. देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडमस), प्रतिबंध (प्रोहेबिशन), क्वा धिकार (को वॉरंटो), आणि प्राकर्षण (सर्शीओराराय) हे ते प्राधिलेख होत.
१. देहोपस्थिती किंवा बंदी प्रत्यक्षीकरण : याद्वारे एखाद्या व्यक्तीची अटक ही कायदेशीर आहे की नाही ते तपासण्यासाठी न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यांना अथवा इतर व्यक्तींना अटक केलेल्या व्यक्तीस, न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश देतात.
२. महादेश किंवा परमादेश : यानुसार न्यायालय शासकीय अधिकाऱ्यास अथवा शासकीय विभागास त्यांचे काम करण्याचा आदेश देतात.
३. प्रतिषेध किंवा प्रतिबंध : कनिष्ठ न्यायालयाकडून त्याच्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन झाल्यास वरिष्ठ न्यायालय त्यांना तो खटला चालवण्यास मज्जाव करतात.
४. अधिकार पृच्छा किंवा क्वाधिकार : या आदेशाद्वारे सदर अधिकार पदावर राहण्याचा आपणांस अधिकार आहे का प्रश्न न्यायालय विचारते.
५. प्राकर्षण : या आदेशान्वये वरिष्ठ न्यायालय एखाद्या खटल्यासंबंधीची कागदपत्रे कनिष्ठ न्यायालयाकडून स्वतःकडे मागवू शकतात.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय जनतेला दिलेला हा अप्रतिम व अमूल्य असा उपहार आहे. मॅग्ना कार्टा म्हणजे स्वातंत्र्याची सनद. याचा व्यावहारिक अर्थ म्हणजे व्यवस्थेवर कायद्याचे राज्य. जगातील लोकशाही व्यवस्थेच्या विकासातील हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा इंग्लंडचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो १५ जून १२१५ मध्ये प्रसृत करण्यात आला. मॅग्ना कार्टामध्ये इंग्लंडचा राजा जॉन याने सरंजामदारांना काही अधिकार दिले. काही कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्याचे वचन दिले आणि त्याची इच्छा कायद्याच्या मर्यादेत राहतील हे मान्य केले. या अंतर्गत, राजाच्या प्रजेचे काही अधिकार स्वीकारले गेले, ज्यामध्ये हेबियस कॉर्पस याचिकेचा समावेश होता. राजाने कायद्याचा आदर केला पाहिजे हा संकेत यात आहे. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार हा एकप्रकारे मॅग्ना कार्टाच आहे. भूतलावरील कोणताही व्यक्ती हा जन्मतः स्वतंत्र आहे. तो वर्ण, वंश,भाषा आणि सर्व अंगाने सारखा आहे. कोणतीही व्यवस्था या माणसाचे भेदभावाच्या तत्त्वाधारे स्तरीकरण करू शकत नाही. १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी सर्वव्यापक मानवाधिकारांची घोषणा केली. त्यामुळे १९५० पासून १० डिसेंबर हा ‘ मानवाधिकार दिन ’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. १० डिसेंबर १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जाहीरनामा काढण्यात आला. मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्या मध्ये एकंदर ३० कलमे नमूद करण्यात आली होती. समकालात ही सर्व कलमे भारतीय संविधानात अंतर्भूत करण्यात आली हे विशेष आहेच किंबहुना ते भारतीयांना भूषणावह सुद्धा आहे. संविधानातील अनुच्छेद २१ व ३२ नुसार न्यायपालिका न्याय देईलच पण, आम्ही भारताचे लोक या आमच्या हक्कांची व या हक्कांच्या घटनात्मक उपाययोजनांची माहिती करून घेणार आहोत की नाही? भारतीय उद्देशिकेतही (Preamble) लोकांचे जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याला जाणीवपूर्वक अधोरेखित करण्यात आले आहे.
आम्ही भारताचे लोक संविधान स्वतःप्रती अर्पण करताना उद्देशिकेत म्हणतो," आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता " असे नमूद करण्यात आले आहे. याचा अर्थ संविधानाने व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही लाखमोलाची मानलेली आहे. प्रसिद्ध वकील, समाजसुधारक आणि भारतीय संसदेचे सदस्य पंडित ठाकूर दास भार्गव यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेला संविधानाचा आत्मा म्हटले होते. न्यायमूर्ती पी.एन.भगवती यांनी सुद्धा ,“एखाद्या व्यक्तीला मानवी सन्मानाने जगता यावे यासाठी या किमान गरजा अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही राज्याला केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारला या मूलभूत गोष्टींच्या आनंदापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही." असे म्हटले.
एडीएम जबलपूर विरुद्ध एस.शुक्ला [xcviii] , ज्याला हेबियस कॉर्पस केस म्हणून ओळखले जाते, यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की "अनुच्छेद २१ हे जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे एकमेव भांडार आहे." समता, स्वातंत्र्य, न्याय व बंधुभाव या मूल्यांवर अधिष्ठित भारतीय संविधानाने मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार, सरकारी व संवैधानिक संस्थांची कर्तव्ये, मूलभूत अधिकार , मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट तयार केली. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत. प्रस्तुत लेखातून संविधानातील जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षक अनुच्छेद ३२ यावर प्रकाश टाकलेला आहे. जयभीम चित्रपटाने अनुच्छेद ३२ ची ओळख करून दिली परंतु भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे की सर्वसामान्य जनतेपर्यंत ही त्यांच्या हक्कांची सनद पोहोचेल असे उपक्रम राबविले पाहिजे.
- ॲड. आनंद गायकवाड
9422167299
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा